मुलुकमा हाल १३ वटा विश्वविद्यालय छन् र प्रदेशमा पनि आफ्नो छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रममा छन्, तर समग्रमा उच्च शिक्षाको वातावरण अत्यन्त निराशाजनक हुन पुगेको छ । हाल सन्चालनमा रहेका १३ वटा विश्वविद्यालय मध्ये भर्खरै स्थापना भएका दुईवटा प्रादेशिक विश्व विधालय ( मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालय बाहेको स्थिति समिक्षा गर्दा गुणस्तर, विधार्थी सङ्ख्या, प्राध्यापक, पाठयक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम सचालन पद्धति र लगानीको अवस्था कमजोर देखिएको छ यी सबै क्षेत्रहरुमा आमूल सुधारको खाचो रहेको देखाउछ। उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसङ छ भने सबैभन्दा धेरै समस्या र कमजोरी पनि त्यही छन् ।
सुरुमा राजनीतिक प्रभावका कारण थलिएको नेपालका विश्वविद्यालयहरु २०६२–६३ को आन्दोलन र अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिसम्मको यात्राका क्रममा राजनीतिक पार्टीको भागबन्डा र विभिन्न स्वार्थ शक्ति झुण्डको दबाबमा अयोग्य जनशक्ति भर्ती गर्ने , आन्दोलन र तालाबन्दीले नेपालका सबै विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छन् ।बेथितिले आक्रान्त भएपछि विश्वविद्यालयका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु, अध्ययन/अध्यापनका नयाँ विधिहरू अनुशरण गर्नु तथा अनुसन्धानका क्रियाकलापलाई अघि बढाउनु महत्त्वहीन कुरा बनेका छन् । नियमित कक्षा संचालन, अध्ययन र अनुसन्धान कुनै पनि प्राज्ञिक संस्थाका गहना र आधारभूत पहिचाननै हो। उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयमा र यसले सम्बन्धन दिएको कलेजहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा र अनुसन्धानका क्रियाकलापहरूले नै महत्त्व पाउनुपर्छ,विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीका गैरप्राज्ञिक र पेसागत वृत्ति विकासभन्दा भिन्न किसिमका माग राख्ने अनि तालाबन्दी गर्ने कामले शिक्षा प्रदान गर्ने मन्दिरलाई दिनानुदिन रूग्ण बनाउनु हुँदैन।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूका कार्यकक्षमा विभिन्न समूहका अनेकौँ तालाहरू र मागपत्र झुन्डिएका देखिन्छन् के हाम्रो विश्वविद्यालयहरुमा समस्यानै छ त? यस्ता कतिपय मागमा विश्वविद्यालयको पठनपाठन, शैक्षिक सुधार र अनुसन्धान गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा कहीँकतै उठेको देखिँदैन। कर्मचारी भर्ना, बढुवा र स्थायी गर्ने मागहरूले प्राथमिकता पाउनु विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक संस्थाभन्दा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने स्थानको रूपमा लिनुको उपज हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। दिनानुदिन प्राज्ञिक गरिमा स्खलित हुँदै जाँदा विश्वविद्यालय बहुआयामिक समस्याहरूबाट ग्रस्त बन्न थालेको छ। प्रत्यक्षरूपमा पठनपाठनका क्रियाकलापहरूसमेत ठप्प हुँदा कसैले पनि चासो नदेखाउँदा विधार्थीहरुको भविष्य अझ झनै गम्भीर संकटउन्मुख हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
अहिले खुलेका वा खुल्ने चरणमा रहेका विश्वविद्यालयहरुको ऐन हेर्दा सबैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नक्कल गरेको देखिन्छ। अधिकांशको नयाँ खुलेका विश्वविद्यालय छुट्टै उद्देश्य र निश्चित एवं निर्धारित मापदण्ड देखिँदैन र सबैजसो कार्यक्रम मुलुकको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँग मिल्दोजुल्दो पनि छैन। कुशल व्यवस्थापनको अभाव रहेको छ। समय सापेक्ष पाठ्यक्रम नहुँदा तिनको गुुणस्तर निकै कमजोर छ। प्राज्ञिक वातावरण बन्न सकेको छैन। अनुसन्धानलाई विकाससँग जोड्न सकिएको छैन शिक्षकले पढाएको नपढाएको, विद्यार्थीले पढे नपढेको, परीक्षा व्यवस्थित एवम् मर्यादित तरिकाबाट सञ्चालन भए नभएको, परीक्षाफल समयमा प्रकाशित भए नभएको विषयमा खासै ध्याननै दिईएको हुँदैन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पठनपाठनको अवस्था हेर्ने फुर्सतनै छैन, यही कारण विश्वविद्यालयीय शिक्षा व्यापार बन्दै गएको छ। राज्यले पनि विश्वविद्यालय र यस अन्तर्गत संचालित कलेज के–कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने दूरदर्शी र फराकिलो सोच राख्नसकेको छैन। मुलुकमा उच्च शिक्षा संस्थाहरूको संख्यात्मक विस्तार हुँदै आएको छ तर उच्च शिक्षण संस्था (विश्वविद्यालय) हरूको स्थापना, व्यवस्थापन एवं नियमन गर्नका लागि एकीकृत उच्च शिक्षा नीति छैन।
विधार्थी सङ्ख्या एउटा क्याम्पसलाई व्यवस्थापन गर्न र गुणस्तर कायम राख्नका लागि दबाबपर्ने सङ्ख्या त होईन तर त्यसो हुन नसकेको तथ्यांक र सूचनाहरुबाट प्राप्त निष्कर्षले देखाउछ। प्रादेशिक अवधारणामा स्थापना भएका विश्वविद्यालयको पनि सुरुआत कमजोर देखिएको छ। गण्डकी विश्वविद्यालयको विधार्थी भर्ना अन्य विश्वविद्यालयहरुसङ शैक्षिक कार्यक्रमको दोहोरपन नहुने विषयहरुको सुरुआत तथा पुर्वाधार सरचनामा लक्ष्यअनुरुप विकास र प्रगति हुन सकेको छैन।संचालित विश्वविद्यालयहरुको तहगत विधार्थी भर्ना निकै देखिए पनि गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका दृष्टिकोणले त्यति सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन ।उच्च शिक्षाको भर्नादर स्नातक तहको ८९.२०, स्नातकोत्तर तहको १०.२०, एम.फिल तहमा ०.२९ र विधावारिधी तहमा ०.३५ प्रतिशत छ।
गुणस्तर, पहुँच , प्राध्यापक , शिक्षाको धार (प्राविधिक वा साधारण), छात्रवृत्ति लगायतका विषयहरुको दृष्टिकोणले विश्वविद्यालयको स्नातक तहमा सबैभन्दा धेरै विधार्थी अध्ययन गर्दछन भने यो जनशक्तिनै धेरै विधार्थी अध्ययन गर्दछन भने यो जनशक्तिनै श्रम बजारमा प्रवेश गर्न भएकाले यस तहमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । साथै मुलुकलाई आवस्यक पर्ने थप जनशक्ति निर्माण गरि तिव्र आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणमा गती दिन एक अविच्छ्न्न स्वायत सस्थाको रुपमा विश्वविद्यालय रहनुपर्दछ।
यसैगरी विश्वविद्यालयको सङठनमा सरचनागत कमजोरी रहेको र यसको सुधार तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि विधीमा अधारित बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडेल नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिबाट हुनुहुदैन भन्ने धारणा बलियो रुपमा आएको छ। विश्वविद्यालयभित्रको राजनीतिले समग्र प्राज्ञिक वातावरण, क्रियाकलाप र शैक्षिक क्यालेन्डरलाई प्रभावित गर्दछ। विश्वविद्यालयमा राजनीति प्रभावी हुन नदिने विषयसमेत प्राज्ञिक स्वायत्ता सङ जोडिएको छ।
नेपालमा विश्वविद्यालयहरुको स्थिति र बौद्धिक पलायन
एसियाली विकास बैंकको एक अध्ययनअनुसार उच्च शिक्षामा हालका दिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकाधिकार मात्र घटेको होइन सँगसँगै सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक दुवै पक्ष घट्दो क्रममा छ । अहिले पनि उच्च शिक्षाको ठूलो भार थेगिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वबजार र देशको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकासको तुलनामा गुणस्तर तथा विद्यार्थी सङ्ख्यामा कमी र उत्पादित जनशक्ति प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको देखिन्छ (ADB, 2016, p.xi) विश्वविद्यालयहरूको सङ्ख्यात्मक रूपले विकास भएको छ तर गुणस्तरको दृष्टिकोणले हेर्दा सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छन् । गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको खोजीमा वर्षेनी लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेको तथ्य पनि यसको नतिजा हुनसक्छ यसरी विदेशिने नेपाली विद्यापीहरूको सङ्ख्या शिक्षा मन्त्रालयबाट नी अब्जेक्सन सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। वि.स २०७९ सालको चैतसम्म पछिल्लो आठ महिनामा मात्र ७२ हजार ६ सय १० जना विधार्थीले विदेशमा उच्च अध्ययनका लागि अनुमती लिएका थिए र यी विधार्थीहरुबाट ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यसरी हेर्दा पछिल्ला वर्षमा NOC लिनेको सङ्ख्या १ लाखभन्दा धेरै छन् तर विदेशमा अध्ययनपछि स्वदेश फर्किएको अभिलेख भने सरकारसङ कहिँ केही छैन। उनिहरु उच्च शिक्षासङै कामको बजारमा प्रवेश गर्न विदेशिने गरेका छन् त्यसैले नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली र यसबाट उत्पादित जनशक्तिलाई दक्ष र सिपयुक्त किसिमले तयार गर्नु आर्थिक , सामाजिक र विकासका दृष्टिकोणबाट बढी उपयुक्त बुद्धिमता पुर्ण हुने देखिन्छ।
के गर्न सकिन्छ त नितिगत सुधार?
नीति अनुसन्धान प्रतिस्ठानले नीति विश्लेषणका लागि नेपालको संविधान , राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐन तथा विनियमहरुको समिक्षा गरिएको थियो, साथै विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक न्युनतम पुर्वाधार तथा सङगठनात्म्क स्वरुपजस्ता विश्वविद्यालयहरुका आधारभूत विभिन्न सुचकहरु सम्बन्धमा नेपालमा विश्वविद्यालयहरुको अवस्था प्रतिवेदन तयार पारेको थियो जसमा पदाधिकारी छनोटमा सुधार गर्नुपर्ने , प्राज्ञिक स्वायत्ताको निर्माण र अभ्यास गरिनुपर्ने, योग्यता प्रणालीको कार्यन्वयन र प्रतिस्पर्धा , अनुसन्धान र प्रकाशन , शैक्षिक क्यालेन्डरको नियमितता , विश्वविद्यालयको अन्तरास्ट्रियकरण र विश्वविद्यालयहरुबिच समन्वय र सहकार्य जस्ता नीतिगत सुचारका परिसूचकहरु समेटिएको थियो जसले विश्वविद्यालय सुधारमा उल्लेखनीय भुमिका खेल्न सक्छ।
नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली र यसबाट उत्पादित जनशक्तिलाई दक्ष र सिपयुक्त किसिमले तयार गर्नु आर्थिक , सामाजिक र विकासका दृष्टिकोणबाट बढी उपयुक्त बुद्धिमता पुर्ण हुने देखिन्छ। शिक्षण र अनुसन्धानमा सुधार नगरी विश्वविद्यालयहरूले फड्को मार्न सक्दैनन् । हाम्रो शिक्षण पद्धतिलाई थप सिर्जनात्मक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने खाँचो छ । पुस्तकमा मात्र सीमित भएको ज्ञान र आफ्नो वशमा नरहेको सम्पत्तिको कुनै अर्थ हुँदैन । काम लिन सकिएका खण्डमा मात्रै तिनले शक्तिको सञ्चार गराउँछन् शिक्षाको आवश्यकता भनेको पनि यही हो । सिकेको ज्ञानका कारण जब वैज्ञानिक चिन्तन, कार्यकुशलता र अनावश्यक वस्तुहरूलाई छोड्दै जाने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ, हाम्रो शिक्षा प्रणाली सही बाटोमा आउँदै जान्छ।
Reference: https://kms.pri.gov.np/dams/pages/view.php?ref=17859&k=e4e36bf8f9
